Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin Apply Online 2026 | भारत जैसे विशाल देश में गरीबी और कच्चे मकानों की समस्या आम है, इसलिए केंद्र सरकार समय-समय पर गरीबों को आर्थिक संबल देने के उद्देश्य से बहुत सी योजनाओं का क्रियान्वन करती रहती है। इन्ही में से एक है PMAY-G यानी की प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस महत्वपूर्ण योजना के तहत भारत के गरीब और बेघर ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान बनवाने के लिए सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता दी जाती है।
2024 में केंद्र सरकार ने इस योजना को नए सिरे से मार्च 2029 तक बढ़ा दिया है और 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल लक्ष्य अब 4.95 करोड़ घर हो गया है। साथ ही योजना की वेबसाइट भी बदल गई है और छूट के नियम भी नरम किए गए हैं। इस पोस्ट में हम आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से जुड़ी सभी नई अपडेट, नया पोर्टल, पात्रता, दस्तावेज और सूची देखने की पूरी जानकारी सरल भाषा में देंगे, इसलिए पोस्ट को पूरा जरूर पढ़ें:-
🆕 2026 की ताज़ा अपडेट (Latest Updates)
- नया पोर्टल लाइव: पुराना pmayg.nic.in अब काम नहीं कर रहा, सारी सर्विस अब pmayg.dord.gov.in पर शिफ्ट हो चुकी हैं।
- बजट 2026-27: ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट इस साल 21% बढ़ाया गया है, और मई 2026 में ₹10,021.42 करोड़ की पहली किस्त मंजूर की जा चुकी है।
- आय सीमा बढ़ी: Awaas+ 2024 सर्वे में मासिक आय सीमा ₹10,000 से बढ़ाकर ₹15,000 कर दी गई है।
- छूट के नियम नरम: अब मोटरसाइकिल/स्कूटी या फ्रिज होने पर भी आवेदक आवेदन के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
- सर्वे की डेडलाइन बढ़ी: Awaas+ 2024 सर्वे की तारीख कई राज्यों में 31 मार्च से बढ़ाकर 30 अप्रैल कर दी गई थी ताकि ज्यादा पात्र परिवार जुड़ सकें।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?
केंद्र सरकार ने भारत के गरीब एवम् बेघर ग्रामीण नागरिकों के लिए पक्का मकान बनवाने के उद्देश्य से 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) की शुरुआत की थी। इससे पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना के नाम से जाना जाता था, जो 1985 में शुरू हुई थी।
Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin में गरीब बेघर जरूरतमंदों को उनका आवास बनवाने के लिए मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, दुर्गम व उत्तर-पूर्वी राज्यों में ₹1.30 लाख तक की आर्थिक सहायता राशि तीन-चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में (DBT के जरिए) दी जाती है। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन से शौचालय हेतु ₹12,000 और मनरेगा से 90-95 दिवस की मजदूरी का अतिरिक्त लाभ भी मिलता है।
PM Awas Yojana Gramin Overview 2026
| प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का संक्षिप्त विवरण | |
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) 2026 |
| शुरुआत | 1 अप्रैल 2016 |
| विस्तारित अवधि | मार्च 2029 तक (2024 में मंजूरी) |
| संचालक मंत्रालय | ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार |
| वर्तमान मंत्री (Key Person) | श्री शिवराज सिंह चौहान (केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री) |
| उद्देश्य | ग्रामीण गरीब बेघर नागरिकों को पक्का आवास उपलब्ध करवाना |
| लाभार्थी | भारत के ग्रामीण गरीब बेघर परिवार |
| सहायता राशि | ₹1.20 लाख (मैदानी) / ₹1.30 लाख (पहाड़ी-दुर्गम) |
| कुल लक्ष्य | 4.95 करोड़ घर (मार्च 2029 तक) |
| श्रेणी | सरकारी योजना |
| आवेदन प्रक्रिया | Awaas+ सर्वे / ग्राम पंचायत के माध्यम से (सीधा ऑनलाइन आवेदन नहीं) |
| आधिकारिक वेबसाइट (नई) | pmayg.dord.gov.in |
ध्यान दें: पुराना पोर्टल pmayg.nic.in और awaassoft.nic.in अब खुलना बंद हो चुके हैं। सिर्फ ऊपर दिए गए नए लिंक pmayg.dord.gov.in का ही इस्तेमाल करें।
PMAY-G के मुख्य अधिकारी / Key People
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के साथ जुड़े मुख्य लोगों (key people) की जानकारी अक्सर सर्च की जाती है, इसलिए नीचे टेबल में मुख्य पदाधिकारियों के नाम दिए गए हैं:
| पद | नाम |
| प्रधानमंत्री | श्री नरेंद्र मोदी |
| केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री | श्री शिवराज सिंह चौहान |
| राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) | श्री चंद्रशेखर पेम्मासानी, श्री कमलेश पासवान |
| सचिव, ग्रामीण विकास विभाग | श्री रोहित कंसल |
नोट: PMAY-Urban (शहरी) एक अलग योजना है जो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आती है, इसकी वेबसाइट pmaymis.gov.in है — इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की वेबसाइट के साथ भ्रमित न करें।
PM Awas Yojana Gramin Eligibility Criteria 2026
2024 में सरकार ने Awaas+ सर्वे के साथ पात्रता की शर्तों में कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप भी पीएम आवास योजना ग्रामीण 2026 में शामिल होना चाहते हैं, तो नीचे बताई गई सभी शर्तें ध्यान से पढ़ें:-
- आवेदक परिवार ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकान में रहता हो या पूरी तरह बेघर हो।
- परिवार के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- परिवार की मासिक आय ₹15,000 (नई संशोधित सीमा) से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में या आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- अब मोटरसाइकिल/स्कूटर, फ्रिज या लैंडलाइन फोन होने से आवेदक अयोग्य नहीं माना जाएगा (2024 में यह शर्त हटा दी गई)।
- ₹50,000 से कम लिमिट वाला किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) रखने वाले परिवार भी पात्र माने जाएंगे।
- आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- मनरेगा जॉब कार्ड
- मूलनिवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक पासबुक (Aadhaar से लिंक)
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
जरूरी सूचना: PMAY-G में आम नागरिक सीधे वेबसाइट पर जाकर खुद से “Apply Online” फॉर्म नहीं भर सकता — यह सुविधा सिर्फ अधिकृत ब्लॉक/पंचायत अधिकारियों (Data Entry Operator) के लिए है। पात्र परिवार को योजना में जुड़ने के दो ही तरीके हैं:
- Awaas+ 2024 ऐप से सेल्फ-सर्वे: प्ले स्टोर से “AwaasPlus 2024” ऐप डाउनलोड करें और आधार फेस ऑथेंटिकेशन से खुद अपनी जानकारी दर्ज करें।
- ग्राम पंचायत के माध्यम से: अपने ग्राम रोजगार सहायक या BDO कार्यालय से संपर्क करके सर्वे में नाम जुड़वाएं।
अगर आप अधिकृत यूजर (Panchayat Secretary / BDO staff) हैं और डेटा एंट्री करनी है, तो नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:-
- सबसे पहले नए आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in के Home पेज पर जाएं (पुराना pmayg.nic.in अब काम नहीं करता)।
- Home पेज पर Menu में “Awaassoft” विकल्प पर Click करें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे ऊपर “Data Entry” विकल्प पर Click करें।
- ‘Data Entry’ पर क्लिक करने पर “DATA ENTRY For AWAAS+” विकल्प चुनें।
- अपना राज्य चुनकर Continue बटन दबाएं।
- Login Form में अपना अधिकृत Username, Password और Captcha भरकर Log in करें।
- Login करने पर “Beneficiary Registration Form” खुलेगा — इसमें पहले सेक्शन में पर्सनल डिटेल्स, दूसरे में “Bank Account Details”, तीसरे में “Convergence Details” (जॉब कार्ड नंबर, स्वच्छ भारत मिशन पंजीकरण) और चौथे सेक्शन में “Details Filled By Concern Office” भरी जाती है।
- इस तरह अधिकृत यूजर pm awas yojana gramin online apply/data-entry की प्रक्रिया पूरी करता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची 2026 कैसे देखें?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची अब नए पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाइन देखने के लिए नीचे दिए स्टेप्स फॉलो करें:-
- सबसे पहले नए पोर्टल pmayg.dord.gov.in के Home पेज पर जाएं (पुराना pmayg.nic.in अब redirect या बंद हो चुका है)।
- Home पेज पर Menu बार में “Awaassoft” विकल्प पर Click करें।
- ड्रॉप डाउन लिस्ट में “Report” विकल्प पर click करें — यह आपको report.pmayg.dord.gov.in पर ले जाएगा।
- इस पेज पर H. Social Audit Reports सेक्शन में दिखाई दे रहे “Beneficiary details for verification” विकल्प पर click करें।
- MIS Report के फॉर्म में राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत/गांव चुनें, फिर जिस वर्ष (जैसे 2026-27) की सूची देखनी है वह चुनें।
- “Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin” चुनकर Captcha भरें और Submit बटन दबाएं।
- Submit बटन दबाते ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण सूची स्क्रीन पर आ जाएगी, जिसमें आपके गांव में किसे-किसे आवास मिला है यह दिखेगा। भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट जरूर ले लें।
PM Awas Yojana Gramin Beneficiary Details चेक करें
अगर आपने PM आवास योजना ग्रामीण में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है और लाभार्थी विवरण चेक करना है, तो नीचे बताए स्टेप्स फॉलो करें:
- सबसे पहले नए पोर्टल pmayg.dord.gov.in के Home पेज पर जाएं।
- Home पेज पर Menu में “Stakeholders” विकल्प पर Click करें।
- Menu में “IAY / PMAYG Beneficiary” विकल्प पर Click करें — यह आपको awaassoft.pmayg.dord.gov.in पर ले जाएगा।
- अपना “Registration Number” या Beneficiary ID (सैंक्शन लेटर पर छपा होता है) भरकर Captcha भरें और Submit बटन दबाएं।
- अगर Registration Number नहीं है, तो “Advanced Search” में राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत चुनकर नाम या आधार नंबर से खोज सकते हैं।
इस तरह आप पीएम आवास योजना ग्रामीण में लाभार्थी विवरण चेक कर सकते हैं और सूची में अपना नाम देख सकते हैं। नाम न होने पर अपने ग्राम पंचायत सचिव से संपर्क कर Awaas+ सर्वे में जुड़ने का अनुरोध करें।
FAQ’s About PM Awas Yojana Gramin 2026
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण क्या है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब और बेघर परिवारों को पक्का मकान बनाने के लिए आर्थिक सहायता देना है।
pmayg.nic.in क्यों नहीं खुल रही है?
पुराना पोर्टल pmayg.nic.in अब बंद हो चुका है। इसकी जगह नया आधिकारिक पोर्टल pmayg.dord.gov.in इस्तेमाल करें। लाभार्थी विवरण के लिए awaassoft.pmayg.dord.gov.in और सूची देखने के लिए report.pmayg.dord.gov.in पर जाएं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में कितनी सहायता राशि मिलती है?
मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी, दुर्गम व उत्तर-पूर्वी राज्यों में ₹1.30 लाख की सहायता राशि तीन-चार किस्तों में सीधे बैंक खाते में दी जाती है। इसके अलावा शौचालय के लिए ₹12,000 और मनरेगा से मजदूरी का लाभ भी मिलता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आम नागरिक सीधे वेबसाइट से आवेदन नहीं कर सकता। पात्र परिवार को AwaasPlus 2024 मोबाइल ऐप से सेल्फ-सर्वे करना होता है या ग्राम पंचायत सचिव/BDO कार्यालय के माध्यम से Awaas+ सर्वे में नाम जुड़वाना होता है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अंतिम तिथि क्या है?
केंद्र सरकार ने 2024 में PMAY-G को मार्च 2029 तक बढ़ा दिया है और इस दौरान 2 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने की मंजूरी दी है। इसलिए फिलहाल कोई निश्चित अंतिम तिथि नहीं है, लेकिन Awaas+ सर्वे में नाम जुड़वाने की समय-सीमा राज्यवार अलग-अलग हो सकती है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और शहरी में क्या अंतर है?
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (PMAY-U 2.0) शहरी क्षेत्रों के लिए आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। दोनों की वेबसाइट, पात्रता और सहायता राशि अलग-अलग है।
क्या मोटरसाइकिल या फ्रिज होने पर आवेदन अस्वीकार हो जाएगा?
नहीं। 2024 में सरकार ने नियम बदल दिए हैं — अब मोटरसाइकिल, स्कूटर, फ्रिज या लैंडलाइन फोन होने की वजह से आवेदक को अयोग्य नहीं माना जाएगा, बशर्ते बाकी शर्तें पूरी हों।
PMAY-G की सूची में नाम कैसे देखें?
pmayg.dord.gov.in पर जाकर Awaassoft मेन्यू से Report सेक्शन में Beneficiary details for verification विकल्प चुनें, फिर राज्य, जिला, ब्लॉक और पंचायत चुनकर सूची देख सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के वर्तमान मंत्री कौन हैं?
वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, जो 10 जून 2024 से इस पद पर हैं। योजना का संचालन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
